1.पशुधन बीमा योजना

Where: JHAJJAR ,हरियाणा

When: 29 जुलाई 2016

हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई 2016 को राज्य में पशुधन बीमा योजना लागू किया है. हरियाणा के कृषि, पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने बहुतकनीकी संस्थान के प्रांगण में इस योजना का शुभारंभ किया है. अब किसान भी इंसान, फसलों की तरह पशुओं का भी बीमा करा सकेंगे.

योजना की मुख्य विशेषताएं:

•    इस योजना के तहत गाय, बैल, भैंस और ऊंट के लिए 100 रुपये के प्रीमियम मिलेगा.

•    भेड़, बकरी, सुअर के लिये 25 रुपये के प्रीमियम पर तीन साल का बीमा होगा.

•    बीमा कंपनी पशु की मृत्यू होने पर क्षतिपूर्ति करेगी.

•    अनुसूचित जाति के पशु प्रजनकों के लिए योजना निशुल्क होगी.

2. फ्रेट सहायता योजना

What: फ्रेट सहायता योजना

When: 25 जुलाई 2016

हरियाणा सरकार ने 25 जुलाई 2016 को “फ्रेट सहायता योजना” को अधिसूचित किया ताकि राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा दिया जा सके.

इस सेवा के लाभ हेतु सितम्बर 9 तक वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वाणिज्य विभाग में आवेदन किया जा सकता है. यह निर्णय एमएसएमई निर्यात इकाईयों द्वारा समुद्र से मंगाए जाने वाले सामान के लिए व्यय किये जाने वाले अतिरिक्त मूल्य के कारण लिया गया.

इस दूरी के कारण इन उद्योगों के उत्पाद अन्य इकाईयों की तुलना में गैर-प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं. इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए परिवहन लागत को व्यय करना होगा.

फ्रेट सहायता योजना के तहत एक प्रतिशत तक फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) शुल्क, बंदरगाह से निर्माण स्थल तक माल ढुलाई पर लगने वाला कर आदि शामिल होगा वहन किया जायेगा. यह व्यय 20 लाख रुपये तक एवं इससे कम होना चाहिए.

यह सहायता केवल प्रत्यक्ष निर्यात मामले में स्वीकार्य होगा एवं हवाई मार्ग से मंगाए गये सामान की दशा में कोई राशि नहीं दी जाएगी.

3.कृषि कामकाज परियोजना

What: प्रतिकूल जलवायु को सहने वाले “कृषि कामकाज परियोजना” मंजूर

When: 14 जून 2016

हरियाणा सरकार ने कृषि उत्पादन प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने हेतु 14 जून 2016 को 25 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी. इस परियोजना से प्रदेश के 75,000 किसान लाभान्वित होंगे.

प्रदेश स्तरीय संचालन समिति की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्य सचिव डी एस ढेसी ने की. बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी गई.

•             प्रतिकूल जलवायु को सहने वाले कृषि कामकाज में हर संभव पद्धति को शामिल किया गया है.

•             यह जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि उत्पादन प्रणाली को लचीला बनाने के लिए जरूरी है

•             इस परियोजना को प्रदेश के उत्तरी भाग में लागू किया जाएगा जिससे 75,000 किसान लाभान्वित होंगे.

4.‘जय जवान आवास योजना’

Where: बहादुरगढ़

What: जय जवान आवास योजना

When: 3 जून 2016

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को झज्जर जिले के मातनहेल गांव में राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल खोलने तथा ‘जय जवान आवास योजना’ के तहत बहादुरगढ़ के बाद करनाल में दूसरी आवासीय कॉलोनी बनाने की घोषणा की.

जय जवान आवास योजना का शुभारम्भ खट्टर ने यहां सैक्टर-7 स्थित राजीव विहार में भूमि पूजन करके किया.

सैनिकों व एक्स सर्विसमैन के लिए हुई ये घोषणाएं-

•             राज्य सरकार ने शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने.

•             पूर्व सैनिकों को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी देने का भी प्रावधान किया है.

•             राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्कूल स्तर पर पूर्व सैनिकों की एक कमेटी भी गठित करने की राज्य सरकार की योजना है.

•             प्रदेश में सैनिक व पूर्व सैनिकों के बच्चों हेतु शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा.

•             वहीं अवॉर्डी सैन्यकर्मियों के अनुदान में अभूतपूर्व बढ़ोतरी भी की गई है.

•             योजना के तहत बहादुरगढ़ में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए पांच एकड़ में आवास का निर्माण करवाया जाएगा जिसमें करीब 500 फ्लेट्स बनाए जाएंगे.

•             पूर्व सैनिकों को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस में तीन हजार पद पूर्व सैनिकों से भरे जाएंगे, वहीं एक हजार पदों के लिए पहले ही भर्ती प्रक्रिया चल रही है. राज्य में 2.82 लाख पूर्व सैनिक हैं. इनके अनुभव का उपयोग करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है.

•             करनाल में भी बहादुरगढ़ की तर्ज पर फौजियों के लिए बनाए जाएंगे फ्लैट, 4 एकड़ जमीन की दी स्वीकृति

•             प्रदेश के कई शहरों में काटे जाएंगे डिफेंस सेक्टर

5.जाट कोटा आंदोलन परप्रकाश सिंह पैनल:

जाट कोटा आंदोलन के दौरान सभी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों एवं नागरिक प्रशासन की चूक की जांच के लिए गठित की गई प्रकाश सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दी. रिपोर्ट 13 मई 2016 को जमा की गई थी.

पैनल ने अपनी 450 पृष्ठों की रिपोर्ट दो संस्करणों में जमा की है. इसमें मुख्य रिपोर्ट करीब 200 पृष्ठों की है और बाकी के 200 पृष्ठों में अनुबंध हैं. जबकि दूसरा संस्करण सिर्फ 40 पृष्ठों का और इसमें दंगों के संदर्भ में खुफिया विभाग की भूमिका के बारे में बताया गया है.

 6. 5 बिलियन डॉलर राशि से नई औद्योगिक टाउनशिप:

हरियाणा सरकार ने 2 जुलाई 2016 को घोषणा की कि वह 5 बिलियन डॉलर राशि से नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित करेगी. यह टाउनशिप गुडगांव के सोहना एवं मानेसर क्षेत्र में 1500 एकड़ में फैली होगी.

इस उद्देश्य से हरियाणा औद्योगिक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने चाइना फार्च्यून लैंड डेवलपमेंट (सीएफएलडी) के साथ नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.

इस समझौते के तहत, एचएसआईआईडीसी एवं सीएफएलडी संयुक्त रूप से इस परियोजना को पूरा करेंगे.

 7.एनसीआर टैक्सी स्कीम 2016:

What: एनसीआर टैक्सी स्कीम 2016 मंजूरी प्रदान की

When: आठ अगस्त 2016

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आठ अगस्त 2016 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों में एक नयी ‘एनसीआर टैक्सी स्कीम 2016’ लागू करने के राज्य परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी.

एनसीआर टैक्सी स्कीम 2016 के बारे में-

• राज्य सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार यह स्कीम गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, करनाल, मेवा, पलवल, रेवाड़ी, जींद और महेन्द्रगढ़ में चलाई जाएगी.
• उन्होंने कहा कि यह स्कीम, रेडियो कैब स्कीम, 2006 का स्थान लेगी.

• परिचालन के लाइसेंस, मोटर वाहन कानून 1988 की धारा 74 व 76 के तहत दिये जाएंगे.
• परिचालन के लाइसेंस एकल, फर्म, सोसायटी, और कंपनी को दिए जाएंगे.
• परिचालन के लाइसेंस हेतु कंपनी हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2012 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए.

8.आर्थिक आधार पर आरक्षण पर रोक:

Who: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

Where: हरियाणा

What: आर्थिक आधार पर आरक्षण पर रोक

When: 22 सितंबर 2016

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 22 सितंबर 2016 को फैसला सुनाते हुए हरियाणा में आर्थिक आधार पर दिए जा रहे आरक्षण पर रोक लगाए जाने की घोषणा की.

हरियाणा में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शैक्षिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा था. इस प्रक्रिया के खिलाफ कालिंदी वशिष्ठ नामक व्यक्ति ने याचिका दायर करके इस पर रोक लगाये जाने की मांग की थी.

उच्च न्यायालय में न्यायाधीश राजेश बिंदल द्वारा यह निर्णय दिया गया. न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल आर्थिक रूप से पिछड़ा होना शिक्षा में आरक्षण दिए जाने का आधार नहीं हो सकता. न्यायालय के अनुसार इन व्यक्तियों का सामाजिक एवं शैक्षिणक पिछड़ा होना भी आवश्यक है.

गौरतलब है कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान वर्ष 2013 में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गयी थी. इसके अनुसार 2.40 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आर्थिक रूप से पिछड़ा माना गया तथा उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार दिए जाने का निर्णय लिया गया.

याचिकाकर्ता राजेश बिंदल के वकील नीरज गुप्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वर्ष 2010 में गुजरात सरकार द्वारा 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गयी थी लेकिन वर्ष 2016 में गुजरात उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था.

9. गीता फोगट

भारत की पहली महिला ओलंपिक पहलवान गीता फोगट को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 20 अक्टूबर 2016 को हरियाणा पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की. आमिर खान की फिल्म दंगल गीता फोगट की उपलब्धियों पर ही आधारित है.

10.साक्षी मलिक :

हरियाणा सरकार ने 4 सितम्बर 2016 को साक्षी मलिक को रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कुश्ती डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की.

HARYANA TRADITIONAL GK EXPECTED QUESTIONS

11.शिक्षित युवा सम्मानित हुआ योजना 2016

1 नवम्बर 2016 को हरियाणा की स्थापना को पचास साल पुरे हो गए है। जिसके उपलक्ष में राज्य सरकार ने गुडगाँव में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जिसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी जी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक योजना के बारे में बताया जिसका नाम शिक्षित युवा सम्मानित हुआ रखा गया है जिसमे स्नातकोतर तक शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को एक महीने में 100 घंटे काम करने का अवसर दिया जायेगा और उन 100 घंटो के बदले उन्हें 9000 रूपए तक की राशि दी जाएगी।इस योजना में आवेदन करेने के लिए आवेदक की पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक वर्तमान समय में किसी भी कंपनी में कार्यत नहीं होना चाहिए।

12.दीनदयाल जन आवास योजना 2016

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 1, nov मंगलवर को गुडगाँव में एक योजना की शरुआत की जिसका नाम दीनदयाल जन आवास योजना रखा गया इस योजना की शरुआत राज्य सरकार द्वारा की गयी इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की जो गरीब परिवार है। उनको घर उपलब्ध कराये जाये मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत हरियाणा के लोगो के लिए की है इस योजना की सहायता से मोदी जी हरियाणा के सभी परिवारों को घर दिलाना चाहती है।

इस योजना के अंतर्गत सरकार कन्वर्शन चार्ज और डेवलोपमेन्ट चार्ज के भी कम दर कर दी जाएगी इस योजना में 65% एरिया है उसे ही लाइसेंस मिला हुआ है।

इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो प्लॉट्स है वो 150 स्क्वायर मीटर्स के साथ 2.0 फ्लोर एरिया रेश्यो में स्पेस का ध्यान रख कर बनाया जाये इस योजना में कॉलोनाईजर को 7.5% की जो जगह है तो ओपन स्पेस के लिए होनी चाहिए।

13.आपकीबेटीहमारीबेटीयोजना

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सन 2015 को हरियाणा राज्य की बालिकाओ के लिए एक योजना की शरुआत की जिसका नाम आपकी बेटी हमारी बेटी योजना रखा गया इस योजना का प्रमुख उद्देश्य लड़कियों के उचित स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना था जिसको महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।

इस योजना के अनुसार लड़की के नाम से राशि भारतीय जीवन बीमा निगम में लगायी जाएगी और ये राशि लड़की के 18 वर्ष की आयु पूरी होने बाद दी जाएगी।

आपकीबेटीहमारीबेटीयोजनाकेलाभ :-

• योजना के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 को जन्मी या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहली लड़की 21000 रुपये प्राप्त करने के योग्य होंगी।
• इस योजना के अनुसार 22 जनवरी 2015 के बाद जन्मी लड़कियों को भी ये राशि दे जाएगी लेकिन वो इस योजना के अंतर्गत आनी चाहिए।
• परिवार की 2 से अधिक लडकिया भी ये राशि लेने के योग्य होंगी।
• अगर बाद में दूसरी लड़की जन्म लेती है तो उस लड़की को पांच वर्षों तक 5,000 रुपए प्रति वर्ष कि वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग अनुपात को सामान करना है क्योकि देखा जाये तो हरयाणा ही नहीं बाकि सभी राज्यो में भी यह समस्या सामने आयी है इसी समस्या को कम करने के लिए सरकार ने इस योजना की शरुआत की थी।

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A good attempt in this paper would have been 75 +. There were about 50 questions that everyone would have attempted. The rest would have been based on the comfort of each individual.

As per our analysis there were 70 questions that were easy, 23 that were moderate and 7 that were tough.

On this basis we expect the cut-offs to be as follows:

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